सरकारको एआई योजनामा कमी छ, सरोकारवाला भन्छन्
AI Technology

सरकारको एआई योजनामा कमी छ, सरोकारवाला भन्छन्

Oct 5, 2024

 

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)सम्बन्धी अवधारणापत्र’मा महत्त्वपूर्ण विषयहरू समावेश नभएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रका सराेकारवालाहरूले कमी औँल्याएका छन् । बिहीवार कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा एआईका विज्ञ, प्रविधि विशेषज्ञ, कानूनी परामर्शदाता तथा अन्य सराेकारवाला निकायहरूले अवधारणापत्रकाे स्वागत गर्दै यसमा थप सुधारकाे खाँचो रहेको बताए ।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले एआईकाे नियमन आवश्यक भए पनि यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न नहुने कुरामा जोड दिए । उनीहरूले एआईकाे विकास, प्रयोग र भविष्यकाे व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । एआईको विकासमा डेटा मुख्य आधार हुने भएकाले डेटा सम्बन्धी सुरक्षाका मापदण्डहरू, डेटा शेयरिङ र डेटा संरक्षणकाे स्पष्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा रहेको छ ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयको स्कुल अफ टेक्नोलोजीका प्रमुख भोजराज घिमिरेले अवधारणापत्रमा खुद्रा तथा सैद्धान्तिक कुरा धेरै भएको र व्यवहारिक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनका अनुसार एआईकाे प्रभावकारी उपयोगका लागि डेटा स्ट्यान्डर्डाइजेसन, डेटा शेयरिङ, डेटा क्लिन्जिङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयहरूमा विस्तृत व्याख्या हुनुपर्ने भएपनि अवधारणापत्रमा यी पक्षहरू गौण रहेको देखिन्छ ।

डिजिटल राइट्स नेपालकी सञ्जिना क्षेत्रीले अवधारणापत्रमा डेटा संरक्षणको विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उनले संघीय संरचनामा रहेको देशमा तीन तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट नपारेको बताइन्, जसले गर्दा कार्यान्वयनका क्रममा अन्योल उत्पन्न हुने सम्भावना रहेको उनको धारणा थियो ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व डीआईजी तथा सूचना प्रविधिविज्ञ राजीव सुब्बाले अहिले भइरहेको एआईसम्बन्धी बहसलाई सही दिशा दिन नसकेमा भविष्यमा यसले भ्रामक परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिए । उनले एआईको नियमन आवश्यक भएपनि यसलाई पूर्ण नियन्त्रण नगर्न तथन यसको सही उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मत राखे ।

त्यस्तै, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसनका संस्थापक प्रवेश सुवेदीले एआईका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भएमा यसलाई सञ्चार मन्त्रालयको मातहत नराख्नुपर्ने विचार राखे । उनले एआईको विकास तथा प्राविधिक पहलहरूलाई अलग्गै ढाँचामा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा उठान गरिएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई टिपोट गरी प्रतिवेदन तयार गर्न क्यानले काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कम्प्युटर साइन्स विभागका प्रा.डा. सुदन झा, क्यान महासंघकी कार्यसमिति सदस्य गंगा भण्डारी र वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट्सको इन्टरनेट सेफ्टी प्रोग्राममा आवद्ध दीक्षा राउतलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदन तयार गरी चाँडै नै सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाइने जानकारी क्यान महासचिव तथा एआई कन्सेप्ट पेपरका संयोजक चिरञ्जिवी अधिकारीले दिए ।

यो अन्तरक्रियाले एआईसम्बन्धी अवधारणापत्रको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा बहस गराउँदै सुधारका पहलहरू ल्याउने अपेक्षा गरिएको अधिकारीले बताए । यो अवधारणापत्र नेपालमा एआईको विकास र नियमनका लागि मार्गदर्शन हुने गरी तयार गरिएको भए पनि सराेकारवालाहरूले दिएको सुझाव अनुसार यसमा थुप्रै सुधारहरू गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।​

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *