डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाउने सरकारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतको साथ
Dec 11, 2024
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि डिजिटल भुक्तानी सेवामा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ ।
मङ्गलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त निवेदन खारेज गरेको हो । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानी सेवामा लागू गरिएको भ्याट खारेज गर्ने माग गर्दै ११ कात्तिकमा रिट दायर गरेका थिए ।
सरकारले आर्थिक ऐन, २०८१ मा क्लियरिङ सेवालाई मूल्य अभिवृद्धि कर छुट सूचीबाट हटाएपछि डिजिटल भुक्तानी सेवामा अतिरिक्त शुल्क थपिएको छ ।
फोनपे, ई-सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस जस्ता प्लेटफर्महरूमा भ्याट लागेपछि कम्पनीहरूले सेवाशुल्क बढाइसकेका छन् । सर्वोच्चले समेत सरकारी निर्णयलाई सदर गरेपछि साना भुक्तानीमा समेत उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
