काठमाडौँ । विभिन्न २८ ओटा अधिकारवादी तथा नागरिक संस्थाहरूले सरकारले मेसेजिङ एप टेलिग्राममाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताएका छन् । संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ती संस्थाले सरकारको यो कदम एकपक्षीय, अपारदर्शी र प्रमाणबिनाको भएको भन्दै तत्काल प्रतिबन्ध फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारको निर्देशनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गत साउन २ गतेदेखि नेपालमा टेलिग्रामको पहुँचमा रोक लगाएको थियो । सरकारले अनलाइन ठगी र मनी लाउन्डरिङ (अवैध सम्पत्ति शुद्धीकरण) जस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायको मागअनुसार यस्तो निर्णय लिइएको बताएको छ ।
तर, सरोकारवाला संस्थाहरूले यो तर्कलाई खण्डन गर्दै सरकारको निर्णयले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको जनाएका छन् । वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १७ र १९ ले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकमाथि यो प्रतिबन्धले प्रत्यक्ष असर पारेको छ । नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सूचना आदान-प्रदान गर्न पाउने अधिकारलाई यसले खुम्च्याएको छ ।”
वक्तव्यमा टिकटकमाथिको प्रतिबन्धबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको पनि स्मरण गराइएको छ, जसमा अदालतले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । हाल राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक, २०८१’ विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कानुनी आधारबिना कुनै प्लेटफर्म बन्द गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको उनीहरूको तर्क छ ।
संस्थाहरूले सरकारले आपराधिक गतिविधि भएको दाबी गरे पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुनै तथ्य, तथ्याङ्क वा कानुनी आधार सार्वजनिक नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । “कुनै प्लेटफर्मको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सिंगो प्लेटफर्म नै बन्द गर्नु गम्भीर लापरबाही हो,” वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनीहरूले टेलिग्रामले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दै आएको र कानुनी अनुरोधअनुसार सामग्री हटाएको सार्वजनिक रूपमै बताएको सन्दर्भमा प्रतिबन्ध लगाउनु तर्कसंगत नभएको बताएका छन् ।
यो प्रतिबन्धले पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, विद्यार्थी, पेशाकर्मी र साना उद्यमीहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको र यसले समग्र डिजिटल भविष्यप्रतिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरोकारवालाले कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्म नियमन गर्दा संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । डिजिटल प्लेटफर्म नियमनबारे सरकार, नागरिक समाज, प्राविधिक विज्ञ र सम्बन्धित प्लेटफर्मका प्रतिनिधिबीच पारदर्शी संवाद सुरु गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने संस्थाहरूमा डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, नेपाल इन्टरनेट फाउन्डेसन, मिडिया एक्सन नेपाल, बडी एन्ड डाटा लगायत २८ संस्था रहेका छन् ।
पछिल्लो अध्यावधिक: साउन १५, २०८२ १३:३६
