काठमाडौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले मोबाइल फोन, ल्यापटप, डेस्कटप, सवारीसाधन जस्ता सामान नयाँ किन्नुको साटो पुरानै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को ५ भदौको बैठकले अनुत्पादक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
योसँगै तीनै तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, ल्यापटप र डेस्कटप नयाँ नभई पुरानै प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले प्रयोग गर्न नमिल्ने सामान लिलाममार्फत व्यवस्थापन गर्ने र पुराना सामान प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ । साथै, महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्री खरिदमा पनि रोक लगाइएको छ ।
सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिइएको छ । यदि सञ्चालन गर्नैपर्ने भए सरकारी हलमा वा सम्भव भएसम्म अनलाइनमार्फत आयोजना गर्नुपर्नेछ ।
त्यसैगरी, सञ्चार महसुलबापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्न र कार्यालयमा अनावश्यक समयमा बत्ती, एयर कन्डिसन, पङ्खाजस्ता विद्युत्–खपत हुने उपकरण चलेको छ कि छैन भन्ने नियमित चेक गर्न सम्बन्धित कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसबाहेक, कन्ट्र्याक्टिङ आउटर र आउटसोर्सिङमार्फत हुने कामलाई आधार बनाएर स्थायी संरचना सिर्जना नगर्न पनि सरकारको निर्देशन छ ।
पछिल्लो अध्यावधिक: असोज ८, २०८२ २०:२१
